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ED दफ्तर तक मार्च, पुलिस से झड़प; उदयभान, 2 सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया, हरियाणा कांग्रेस अडानी को लेकर सड़कों पर उतरी

March to ED office, clash with police; Udaybhan, 2 MPs detained by police, Haryana Congress takes to the streets over Adani

( गगन थिंद )  कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के घोटालों को लेकर सड़कों पर उतर आई। घोटालों की जांच के लिए जेपीसी गठित नहीं किए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता सेबी प्रमुख को हटाने की मांग की। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने किया। कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय से ED दफ्तर तक मार्च निकाला। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के साथ कांग्रेसी नेताओं की तीखी झड़प हो गई। पुलिस ने विरोध कर रहे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और अंबाला से सांसद वरुण मुलाना, हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस उन्हें सेक्टर-3 थाने लेकर गई है।

इस प्रोटेस्ट को लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की ओर से 2 दिन पहले ही लेटर जारी किया गया था। इस लेटर में प्रदेश के सभी बड़े नेताओं को शामिल होने के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया था। कांग्रेस के प्रोटेस्ट के दौरान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे को लेकर यह प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अनदेखा कर उद्योगपति गौतम अडानी को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में इसको लेकर विरोध कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जनता की गाढ़ी कमाई को अपने उद्योगपति दोस्तों को दान कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। चाहे उन्हें इसके लिए जेल ही क्यों न जाने पड़े।

हरियाणा कांग्रेस के लेटर में क्या था ?

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने लेटर जारी कर बताया था, कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में 13 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पीसीसी अध्यक्ष, एआईसीसी महासचिव और प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में अन्य मुद्दों के अतिरिक्त अडानी महाघोटाले पर भी खुलकर चर्चा हुई। बैठक में I.N.D.I.A गठबंधन द्वारा बार बार मांग किए जाने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा उजागर इस महाघोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति  का गठन न किए जाने के लिए घोर निंदा की गई। इस घोटाले की चल रही लीपापोती का कड़ा विरोध किया गया।

 

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