भारत की जेलों में जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाली ये लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने भी दी शाबाशी

पत्रकार सुकन्या शांता ने कहा, “जेल समाज का आईना है. इसलिए समाज में देखा जाने वाला जातिगत भेदभाव अगर जेल में हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. मैं क़ानून की छात्रा थी और पढ़ाई के दौरान मुझे कई बार जेल को देखने को समय मिला.”

“पत्रकारों के लिए जेल जाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन क़ानून की पढ़ाई करने की वजह से मुझे यह मौक़ा मिला. दूसरी ओर, एक पत्रकार के रूप में, मैंने जातिगत भेदभाव के ख़िलाफ़ लिखना जारी रखा. पत्रकारिता और क़ानून की शिक्षा ने मुझे यह समझने में मदद दी कि जेल के माहौल में भेदभाव होता है.”

सुकन्या ने यह भी बताया, “द वायर के लिए हमने जो सीरीज़ बनाई थी, उसमें ‘जाति और जेल’ एक विषय के रूप में थी. मैं यह दिखाना चाहती थी कि जेलों में जाति व्यवस्था कब लागू होती है. मैंने जेल नियमों का अध्ययन करके वहां की जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश की.”

उनके अनुसार, “संवैधानिक रूप से, जेलें राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी हैं. इसलिए राज्य सरकार तय करती है कि जेल में क्या नियम होने चाहिए? क़ैदी जेल में कहाँ रहेंगे? कहां सोने जाएंगे? ये सब नियम हैं, लेकिन ये नियम क़ैदियों को नहीं बताए जाते ताकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता न चले.”

सुकन्या ने कहा, “मैंने विभिन्न राज्यों की जेलों के नियम एकत्र किए, उनका अध्ययन किया. अध्ययन के दौरान पता चला कि जेलों में क़ैदियों की जाति का उल्लेख होता है. उनकी जाति के मुताबिक़ कैदियों के जेल में काम करने का फ़ैसला होता है. यह जेल नियमों में लिखा है, वास्तव में मैंने यह जानने के लिए क़ैदियों से बात की.”