16 अवैध कॉलोनियों को लेकर कल बैठक बुलाई जाएगी

कैथल शहर में अवैध काॅलोनियों के मुद्दे को नगर परिषद ने गंभीरता से लिया है। इसके लिए 21 जून यानी बुधवार को हाउस की बैठक बुलाई है।

परिषद को भेजी गई कुल 49 अवैध काॅलोनियों में से 16 अवैध काॅलोनियों का प्रस्ताव भेजा जाना है। बुधवार को होने वाली हाउस की बैठक में इन काॅलोनियों का सर्वे करवाने संबंधी प्रस्ताव पारित हो सकता है।

डीटीपी कार्यालय की ओर से अवैध काॅलोनियों को वैध करने के लिए पूर्व में किए गए सर्वे में खामियां होने के कारण 16 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला लटका हुआ है। सर्वे में खामियां होने के कारण इन 16 अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी प्रस्ताव सरकार को नहीं जा पाए हैं। नगर परिषद ने बुधवार को हाउस की बैठक बुलाई है।

नगर परिषद प्रशासन के अनुसार बैठक में इसके अलावा नगर परिषद की वित्त कमेटी के गठन बारे भी फैसला लिया जाएगा। पिछली बैठक में पार्षद मोहन लाल शर्मा ने मुद्दा उठाया था कि विभागीय निर्देशों के बावजूद वित्त कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

अब पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि व अवैध काॅलोनियों के लिए प्रस्ताव पारित करने सहित वित्त कमेटी का गठन करने बारे फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। नप की बैठक को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने पत्र जारी कर नगर पार्षदों, विधायक व सांसद को सूचना भेजी है।

इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने बताया कि नगर परिषद की हाउस की बैठक बुधवार को दोपहर तीन बजे होगी। इस बैठक में शहर से जुड़े कई मुद्दों व विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी।

वित्त कमेटी में पार्षदों के नाम पर चल रहा है विचार

उधर, इस बैठक से पहले ही वित्त कमेटी में शामिल किए जाने वाले पार्षदों के नामों पर विचार-विमर्श जारी है। विधायक लीला राम, नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग सहित भाजपा नेताओं की इस संबंध में बैठकें जारी हैं। कई पार्षद वित्त कमेटी में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एढ़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं। क्योंकि यह कमेटी महत्वपूर्ण कमेटी है। कई वित्त संबंधी फैसले इस कमेटी द्वारा ही लिए जाने हैं।
मुद्दे ये रहेंगे

सरकार की हिदायतों के अनुसार कॉलोनियों को अधिकृत करने के बारे में व नया सर्वे करवाने के संबंध में विचार-विमर्श।

विकास कार्यों पर होगी चर्चा।
वित्तीय कमेटी का गठन पर विचार।
अवैध काॅलोनियों का मामला
अवैध काॅलोनियों को वैध करने के लिए पूर्व में किए गए डीटीपी कार्यालय के सर्वे में खामियां हैं। 16 अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला लटक गया है। डीसी ने डीटीपी कार्यालय को सर्वे के लिए निर्देशित किया है।