हरियाणा में नियम-134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क दाखिला लेने वाले 20372 परिवारों की आय की सही वेरिफिकेशन का काम 20 जनवरी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में गुरुवार को शिक्षा निदेशालय ने जिला स्तरीय कमेटियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला शिक्षा अधिकारी व मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने सोमवार तक वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि वेरिफिकेशन का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अभी तक 19164 बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला हो चुका है, जबकि 8752 बच्चों का दाखिला रद्द कर दिया गया है। 13415 बच्चों का दाखिला अभी नहीं हो पाया है।
एनआईसी ने किया था मिलान
हरियाणा सरकार ने 24802 आय प्रमाण पत्रों को परिवार पहचान पत्र से मिलान करने के लिए एनआईसी के पास भेजा। परंतु एनआईसी ने केवल 4430 लोगों के ही आय प्रमाण पत्र की पुष्टि की। अब शिक्षा निदेशालय ने दोबारा से 20372 परिवारों के इनकम सर्टिफिकेट की सत्यता जांचने के लिए जिला स्तरीय कमेटी के पास डाटा भेजा है। जिला स्तर पर एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं।
निदेशालय ने 20 जनवरी तक मांगी थी रिपोर्ट
जिस डाटा को सरकार ने परिवार पहचान पत्र से मिलान के लिए एनआईसी के पास भेजा था, उनमें से 20372 अभिभावकों की आय का मिलान नहीं हो पाया है। अब विभाग ने दोबारा पत्र लिखकर कहा है कि 7 जनवरी की स्थिति के अनुसार 20372 दाखिल और गैर दाखिल बच्चों के सभी अभिभावकों की आय की पुष्टि जिला स्तरीय कमेटी से करवाकर संबंधित स्कूलों व विभाग को सूचित करें, जिसके लिए विभाग ने 20 जनवरी तक का समय दिया है।
आय प्रमाण पत्र का मिलान न होने पर नहीं मिलेगा दाखिला
निदेशालय ने आय प्रमाण पत्र के मिलान के लिए जिला स्तरीय कमेटी से अंतिम रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में अगर इनकी रिपोर्ट जांच में सही नहीं पाई जाती तो बच्चों को दाखिला नहीं मिलेगा। वहीं अभिभावकों पर भी गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल पहले से अभिभावकों द्वारा गलत तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाने की बात कहते आ रहे हैं। इसकी जांच की आवाज भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा उठाई गई थी।
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