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 बजट में हुआ ऐलान, शहरों में महंगा किराया नहीं करेगा परेशान, फैक्ट्री के पास ही सरकार सस्ते रेंट पर देगी घर

Budget of school education increased by 19.56 percent, that of higher education increased by eight percent, allocation for UGC also increased by nine percent.

बजट 2024 पेश किया जा चुका है. इसमें की गई घोषणाओं पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. लेकिन इनमें एक ऐलान है ऐसा जो संभवत: सभी को पसंद आएगा. सरकार ने शहरी कामगारों के लिए बड़ा कदम उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीपीपी मॉडल पर सस्ते किराए के घर मुहैया कराने की घोषणा की है. इन्हें डोरमेट्री की तरह बनाया जाएगा. यहां का किराया तुलनात्मक रूप से काफी कम होगा. सरकार ने कहा है कि इन इमारतों को प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी में बनाया जाएगा. इनका निर्माण शहरों में फैक्ट्रियों व कार्यस्थलों के नजदीक किया जाएगा. इससे कामगारों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में भी बहुत कम समय लगेगा.

सस्ते घर मिलना दुर्लभ
शहरों में सस्ते घर मिलना अब लगभग नामुमिकन हो गया है. ऐसे में उन लोगों के लिए एक ठीक-ठाक जगह घर ढूंढ पाना मुश्किल होता जा रहा है जिनका वेतन बेहद कम है. नतीजनतन, इन लोगों को गैर-मानवीय परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है. सरकार की इस घोषणा के बाद श्रमिकों व कामगारों ने बेशक राहत की सांस ली होगी.

शहर बनेंगे विकास केंद्र
इसके इतर सरकार ने बजट में शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की भी बात कही है. केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर यह काम करेगी. इसमें 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी. इसके अलावा 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट, जल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं को बढ़ावा देगी.

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