( गगन थिंद ) हरियाणा में अब मकान, फ्लैट और प्लॉट खरीदना महंगा हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज (EDC) में 20% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है और इसका असर सीधे खरीदारों पर पड़ेगा। इससे बिल्डरों को ग्राहकों से अधिक शुल्क वसूलने का आदेश है, जिससे आवास परियोजनाओं की कीमतें बढ़ने की संभावना है।
प्रदेश के नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पूरे हरियाणा को छह जोन में बांटा गया है, और पंचकूला के लिए अलग से दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, सरकार ने यह आदेश भी दिया है कि EDC दरों में हर साल 10% की बढ़ोतरी होगी, जो आने वाले वर्षों में आवास कीमतों को और महंगा कर सकती है।
8 साल बाद EDC दरों में बदलाव
अब तक, हरियाणा में 2015 की पॉलिसी के तहत EDC की वसूली हो रही थी, और पिछले आठ वर्षों में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। सरकार ने इस बढ़ोतरी से मिलने वाली अतिरिक्त आय को संबंधित क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने का निर्णय लिया है। खासतौर पर, गुरुग्राम जिले के पटौदी, हेलीमंडी और फरुखनगर को अब मीडियम पोटेंशियल जोन में शामिल कर दिया गया है।
आने वाले सालों में बढ़ेंगी दरें
EDC की दरों के निर्धारण के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। जब तक नई EDC दरें तय नहीं होतीं, तब तक हर साल 1 अप्रैल से 10% की वार्षिक वृद्धि लागू होगी। इससे पहले, वित्त मंत्री और अन्य मंत्रियों की उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर EDC की दरें तय की गई थीं।