हरियाणा बजट सत्र में जगबीर मलिक बोले- स्वामित्व योजना में भारी कमियां, डिप्टी सीएम का जवाब- ऐतिहासिक है योजना

संपत्ति के मालिकाना हक के लिए शुरू की गई स्वामित्व-योजना को लेकर गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने सवाल उठाए। मलिक ने कहा कि जो एजेंसी काम कर रही है, वह केवल फर्जी तरीके से हो रहा है। हमारे पूरे परिवार की प्रापर्टी मेरे नाम कर दी, जबकि मेरी प्रापर्टी किसी और के नाम कर दी। इससे परिवारों में झगड़े बढ़ जाएंगे, इसलिए इस पर सरकार संज्ञान ले।

जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा लोगों को उनकी पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है और केंद्र सरकार ने भी इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की है। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करें और इसके क्रियान्वयन में सरकार का सहयोग करें। अब तक 3,93,451 संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद ग्राम पंचायत आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर प्राप्त आपत्तियों ,यदि कोई है तो उसका निवारण करती है।

हरियाणा में 16.28 लाख किसान

हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य में 89,13,210 एकड़ कृषि भूमि उपलब्ध है और राज्य में 16,28,015 किसान हैं। राज्य में 24,800 किसान अनुसूचित जाति के हैं और राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के पास 89,661 एकड़ कृषि भूमि है। एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 53वीं बैठक में 2660.17 लाख रुपये की सात योजनाओं को स्वीकृत किया गया और इन गांवों में वर्षा जल जमाव की समस्या का स्थाई समाधान करने के लिए 108.58 लाख रुपये की एक योजना को जलाशयों का विकास के लिए स्वीकृत किया है। दलाल यहां विधानसभा में चल रहे सत्र में लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री की ओर से दे रहे थे।