जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक कहा’- सफाई व्यवस्था को करे दुरुस्त;प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सुचारू रूप से कार्य करें अधिकारी- सांसद नायब सिंह सैनी

कैथल, 3 मार्च ( ) सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य किए जाने की जरूरत है। सरकार द्वारा पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाता है। इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए। सरकारी व गैर सरकारी मुख्य स्थानों पर रैन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी बेहत्तर तरीके से हो, इसके लिए संबंधित अधिकारी पूरी कर्तव्य निष्ठï व लग्न के साथ कार्य करें। सांसद नायब सिंह सैनी वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

सांसद नायब सिंह सैनी ने निर्धारित बिंदू अनुसार विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली तो नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि घर-घर कूड़ा उठान और डंपिंग का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसमें कलस्टर अनुसार गाईडलाईन के तहत कार्य किया जाएगा। इस पर सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था चरमरानी नहीं चाहिए, इसके लिए नगर परिषद के अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था करें और यह व्यवस्था आगामी 10 दिनों में धरातल पर नजर आनी चाहिए। बैठक में उपस्थित एडीसी सम्वर्तक सिंह ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी उनके साथ तुरंत प्रभाव से बैठक करें, ताकि यह व्यवस्था सुचारू बनाई जा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी आंकड़ों को पूरी तरह से याद रखें कि किस स्कीम के तहत कितना बजट आया है और उसे कहां-कहां खर्च किया गया है और कहां-कहां खर्च करना है। इसकी पूरी प्लानिंग रिपोर्ट तैयार रहनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंदों को प्राथमिकता के आधार पर मकान मिलने चाहिए। ब्लॉक स्तर पर फाईनल सूची के बाद संबंधित ग्राम सभा में पास करने की व्यवस्था कार्य रूप में परिणत होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर सांसद ने जिप सीईओ से वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली तो सीईओ ने बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए 812 मकान बनाने का लक्ष्य आया है, जबकि 14 हजार 409 का पंजीकरण हुआ है। इसके लिए री-सर्वे का कार्य जोरों पर है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी कार्य पादर्शिता और नियमानुसार होने चाहिए।

सांसद नायब सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत संबंधित लोगों का सुचारू रूप से पंजीकरण होना चाहिए और निर्धारित नियमों के अनुसार जरूरतमंदों को रोजगार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत तालाब की खुदाई एवं जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, नहरों व रजबाहों का नवीनीकरण, सफाई व निकासी के कार्य, रास्तों में मिट्टी का भरत करना। इसके अलावा स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत घर, श्मशान घाट में मिट्टी का भरत और रास्तों का निर्माण करवाने का प्रावधान है। इस व्यवस्था के तहत सभी कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए। सीईओ ने बैठक में बताया कि इस योजना के तहत 5 लाख 63 हजार 463 मैनडेज जनरेट किए गए हैं। अप्रैल 2021 से अब तक कुल 27 करोड़ 33 लाख 54 हजार रुपये से अधिक की धनराशि खर्च हो चुकी है।

बैठक में सांसद नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अटल किसान मजदूर कैंटीन के अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में भी जानकारी ली। सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि आजीविका मिशन के बारे में निर्धारित व्यवस्था के तहत कार्य जारी है। इस कार्य के लिए 2 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये का बजट प्राप्त हुआ था, जिसके चलते 1 करोड़ 64 लाख 68 हजार रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। अटल किसान मजदूर कैंटीन संबंधित विषय पर उन्होंने बताया कि जाखौली अड्डï स्थित यह कैंटीन कार्यरत है, जो संबंधित को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्राप्त बजट के प्रति 59.06 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है। इस मौके पर जिला प्रधान अशोक गुर्जर, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी मनीष कठवाड़, प्रवीण प्रजापति, ज्योति सैनी, जिला प्रशासन की ओर से डीसी प्रदीप दहिया, एडीसी सम्वर्तक सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जो अधिकारी मीटिंग में नहीं आए, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई

प्रेस द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में कि जो अधिकारी मीटिंग में नहीं आए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन विभागों के अधिकारी सूचित करने उपरांत भी समीक्षा बैठक में नहीं आए, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला विकास, समन्वय व निगरानी समिति की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, इसमें सभी संबंधित विभागों के किए गए कार्यों बारे बताना होता है। बैठक में नहीं पहुंचे रेलवे और एनएचएआई के अधिकारी।

अनुसूचित जाति के लिए चलाई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों को रूचि दिखाते हुए सांसद ने कहा कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जिला में कितना कार्य किया गया है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत जिला के 20 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें गुहला में 9, सीवन में 7, कलायत में 2 व राजौंद ब्लॉक के 2 गांव शामिल हैं। संबंधित गांव में कुल 154 कार्य करने के चलते 75 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि अन्य कार्य पाईप लाईन में हैं।

 

गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बैंकों में हो ऋण स्वीकृति

बैठक में सांसद ने संबंधित विभागों द्वारा बैंकों में ऋण स्वीकृति हेतू भेजे गए पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित बैंक बिना वजह प्रार्थियों के आवेदन रिजैक्ट नहीं करें। कुछ बैंक बिना वजह ही आवेदन पत्र रिजैक्ट कर देते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ऐसे में बैंकों द्वारा निर्धारित अवधि के तहत ऋण स्वीकृत करने चाहिए। बैठक में उपस्थित एलडीएम को स्पष्ट निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खिलवाड़ नही होना चाहिए। उनके आवेदन पत्र को लेकर एक महीनें के अंदर-अंदर ऋण स्वीकृत किए जाने जरूरी है और यदि कोई बैंक जान-बुझकर प्रार्थियों के आवेदन पत्र निरस्त करता है तो उनकी जवाबदेयी तय होनी चाहिए। इस पर एडीसी सम्वर्तक सिंह ने एलडीएम को कहा कि वे तुरंत प्रभाव से बैंक प्रबंधकों की बैठक बुलाकर व्यवस्था को बेहत्तर बनाने के लिए कहें।

महिला समूहों को वितरित की राशि

बैठक के बाद सांसद नायब सिंह सैनी ने महिला समूहों को वितरित किए 24 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र
सांसद नायब सिंह सैनी ने धारा महिला ग्राम संगठन भूना को 4 लाख रुपये, पार्थ महिला ग्राम संगठन नानकपुरा को 4 लाख रुपये, आसरा महिला ग्राम संगठन रत्ताखेड़ा लुकमान 4 लाख रुपये, एकम महिला ग्राम संगठन भागल 4 लाख रुपये, बलबेहड़ा महिला ग्राम संगठन बलबेहड़ा 3 लाख 50 हजार रुपये, सफल महिला ग्राम संगठन डडवाना को 4 लाख 50 हजार रुपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए।

38 विभागों के तहत चल रही स्कीमों की समीक्षा

जिला विकास, समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में 38 विभागों के तहत चल रही स्कीमों की समीक्षा की गई, जिनमें मनरेगा, दीन दयाल अंत्योदय व ग्राम कौशल योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना, एमपी लैड, जल शक्ति अभियान, शहरी व ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, लैंड रिकॉर्ड, ग्राम ज्योति योजना, अटल मिशन, अमरूत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, आईसीडीएस, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मिड डे मिल स्कीम, राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि मार्केट ई व्यवस्था, प्रधानमंत्री खनिज एवं क्षेत्रीय कल्याण योजना, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा माईक्रो इरिगेशन इत्यादि योजना शामिल हैं।

किसानों के लिए मेरी पोलिसी-मेरे हाथ के तहत बीमा पोलिसी

मेरी पोलिसी-मेरे हाथ कार्यक्रम के माध्यम से बीमा पोलिसी मार्च माह में दी जाएगी सभी संबंधित किसानों को।
समीक्षा बैठक में सांसद के पूछने पर उपनिदेशक कृषि विभाग डॉ. कर्मचंद ने बताया कि खरीफ सीजन 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28 हजार 909 किसान बिमित किए गए और गांव स्तर व स्थानीय आपदा के अंतर्गत कुल मुआवजा लगभग 3 करोड़ रुपये बनता है, जोकि मार्च माह में किसानों के खातों में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संबंधित बैंकों के माध्यम से जमा करवा दिया जाएगा। इसके साथ-साथ रबी सीजन के दौरान भी 23 हजार 980 किसानों की फसलों का बीमा किया जा चुका है, जिनकी बीमा पोलिसी बन चुकी है और मेरी पोलिसी-मेरे हाथ कार्यक्रम के माध्यम से बीमा पोलिसी मार्च माह में सभी किसानों के घरों पर पहुंचा दी जाएगी।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हरी खाद को बढ़ावा देने हेतू व भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए 1500 क्विंटल डैंचे का बीज किसानों को दिया गया, जिस पर लगभग 60 लाख रुपये खर्च किया गया। धान की सीधी बिजाई के अंतर्गत 2021-22 के दौरान 155 लाख रुपये 5 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा चुका है। हर खेत-स्वस्थ खेत योजना के तहत सभी किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं, जोकि किसानों को वितरित किए जाएंगे।